Mahakumbh : पांटून पुल बंद करने पर फू्टा श्रद्धालुओं का गुस्सा, एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़

महाकुंभ मेले में सोमवार को पैदल श्रद्धालुओं के लिए पांटून पुल बंद करने पर श्रद्धालु उग्र हो गए। स्नान करने के लिए श्रद्धालु झूंसी से संगम की ओर से आना चाहते थे लेकिन सभी 30 पुलों को प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर बंद कर दिया।

महाकुंभ मेले में सोमवार को पैदल श्रद्धालुओं के लिए पांटून पुल बंद करने पर श्रद्धालु उग्र हो गए। स्नान करने के लिए श्रद्धालु झूंसी से संगम की ओर से आना चाहते थे लेकिन सभी 30 पुलों को प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर बंद कर दिया। इसको लेकर पांटून पुल पर सिपाहियों से श्रद्धालुओं की कहा सुनी हो गई। दोपहर बाद आक्रोशित श्रद्धालुओं ने सेक्टर 20 में जमकर हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर लोग उस पास चले गए।

इस दौरान एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की भी सूचना है। भारी भीड़ के आगे तैनात पुलिस कर्मी बेबश दिखे। तत्काल इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। बाद में कुछ पुलों को पैदल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सूचना पाकर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जल्दबाजी में पुल पार करने को लेकर पुल का कुछ हिस्सा भी दरक गया। इससे कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही, हालांकि इसको संभाल लिया गया।

अदालत जाते वक्त रोके जाने पर भड़के वकील, बोले- वीआईपी दौरे से बढ़ीं मुश्किलें

मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में उमड़ी स्नानार्थियों की भीड़ और वीआईपी दौरों के कारण सोमवार को वकीलों को अदालत पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे भड़के वकीलों की जगह-जगह पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में 28 से 30 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

हाईकोर्ट के महानिबंधक राजीव भारती ने बताया कि अवकाश घोषित दिनों के एवज में 17 मई और 23 अगस्त 2025 को कार्य दिवस घोषित किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री दिनेश चंद्र पांडेय ने बताया कि जिला अदालत में भी 28 व 29 जनवरी को अवकाश रहेगा।

उधर, हाइकोर्ट जा रहे अधिवक्ताओं को पुलिस की ओर से जगह जगह रोके जाने से नाराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इस अव्यवस्था के लिए मेले में हर दिन आ रहे मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि वकीलों को न रोके जाने का आदेश देने के बावजूद अदालत जा रहे अधिवक्ताओं को रोकना प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ करवाई करने की मांग की है।